ढवळपुरी येथील आदिवासी जमिनीवरील बांधकाम प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

ढवळपुरी येथील आदिवासी जमिनीवरील बांधकाम प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश 

दोषींवर कारवाई झाल्याशिवाय गप्प बसणार नाही-ज्ञानेश्वर अहिर

 

लोणी 

  पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथील आदिवासी जमिनीवरील बांधकाम प्रकरणी  जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारनेर तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या जमिनीवर सुरू असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या बांधकामाचे गुड उकलणार आहे.

         सदर आदिवासी जमिनीचे मूळ वारसदार महादू तुकाराम पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून ढवळपुरी ता. पारनेर येथील सर्वे नंबर ११२०/२/१,११२०/२/२,११२०/२/३,११२०/२/५ ,११२०/२/६ व ११२०/२/७ या गट नंबर मधील आदिवासींच्या जमिनीवर सतलोक आश्रम (मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, हरियाणा) यांच्याकडून अनेक कोटी रुपयाचं बांधकाम  आदिवासी जमिनीवर सुरू असून या  जमिनीच्या मूळ मालकांना भूमिहीन करून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण करून बेकायदेशीर खरेदीखत करण्यात आले असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी जमिनीवरील बांधकाम त्वरित थांबवून ही जमीन आदिवासींना परत द्यावी व दोषी असणाऱ्या प्रत्येकावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करून न्याय हक्कासाठी उपोषण करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता. सदर गंभीर प्रकाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन पारनेर तहसीदारांना चौकशीचे आदेश दिले असून त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, महादेव तुकाराम पवार रा. ढवळपुरी ता.पारनेर यांचा संदर्भीय अर्ज आपणाकडे चौकशीसाठी पाठवत असून सदर अर्जातील नमूद मुद्द्याबाबत नियमोचीत कार्यवाही करावी. असा आदेश जिल्हाधिकारींनी दिल्याने या प्रकरणात नेमके काय घडले आहे तसेच आदिवासी जमिनीवर कोट्यावधीचे बांधकाम करणाऱ्या हरियाणा येथील ट्रस्टचा नेमका उद्देश काय आहे. तसेच आदिवासी जमीन हस्तांतर करण्यासाठी कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली व बेकायदेशीर खरेदी खत करून जमीन ट्रस्टला देण्यात आली अशा अनेक प्रश्नांची उकल होणार आहे. व आदिवासींना त्यांची जमीन परत मिळेल का ? त्यामुळे आदिवासींच्या जमिनीवर कोट्यावधींचे बांधकाम करणाऱ्या सतलोक आश्रम यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. 

         दरम्यान एकलव्य आदिवासी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी म्हटले आहे की,आदिवासी जमिनीवर सुरू असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या बांधकामाची निपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे व आदिवासींना सदर जमीन परत मिळाली पाहिजे व दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे तरच यापुढील काळात आदिवासींच्या जमिनी वाचतील त्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार आहोत व आरोपींवर कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत गप्प बसणार नाही असा इशारा ज्ञानेश्वर अहिरे यांनी दिला आहे त्यामुळे पारनेर येथील आदिवासी प्रकरणात चौकशी होऊन नेमकी काय कारवाई होते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.