बुधवार, ५ मार्च, २०२५

मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र शासन १०० दिवसांच्या कार्यक्रमार्तगत पेन्शनरांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्या. - आशिष येरेकर. "

 मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र शासन १०० दिवसांच्या कार्यक्रमार्तगत पेन्शनरांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्या.  - आशिष येरेकर. "  

अहिल्यानगर -

 कालची झालेली पेन्शन अदालत पूर्ण ३ ते ३.३० तास कालावधीत झाली. मा. आशिष येरेकर, साहेब,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहिल्यानगर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.   मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र शासन यांनी १०० दिवसांचे काम गतिमान व्हावे म्हणून अभियान घेतले ,त्यात पेन्शनरांचे अडीअडचणी सोडविण्यासाठी अभियाना अंर्तगत समावेश करण्याचे आदेश दिले. सुरवातीला जिल्हा शाखेने सेवानिवृत्त प्रश्नांची उकल होण्यासाठी तालुका निहाय कार्यक्रम पत्रिके नुसार विषयावर संबंधित तालुका पंचायत समिती यांचेशी दृकश्राव्य माध्यमातून चर्चा करण्यात येऊन जटील अडीअडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी कालावधी देऊन तात्काळ आदेश मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) यांनी दिले. सेवानिवृत्त धारकांचे प्रश्न मुदतीत सोडविले नाहीतर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. असे संबंधितांना सुनावले.सर्वांत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त आरोग्य सेविका, प्रसविका एकुण २९७ यांची पूर्वी सेवा खंडीत करावयाचे, तसेच परीक्षा पास विहित मुदतीत पास न झाल्याने सेवा खंडित करावयाचे परंतू नंतर सर्व आरोग्य सेविका, प्रसविका यांनी सदरच्या परीक्षा पास झालेल्या आहेत. त्यामुळे सेवा सलग न धरल्याने, आश्र्वासित प्रगती योजना व सातव्या वेतन आयोगातील १०/२०/३० योजनेचा लाभ न मिळाल्याने मुळ बेसिक मध्ये वाढ न झाल्याने त्याचा परिणाम थेट पेन्शनच्या बेसिक वर झालेला आहे. त्यामुळे सदरच्या महिलांचे अतोनात नुकसान होत आहे. सदरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील पेन्शन अदालत मध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पण या मुद्यावर मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे शासन निर्णयावर शासनाला मार्गदर्शन मागितले आहे. यावर मा.मल्हारी कचरे , साहेब जिल्हाध्यक्ष यांनी मार्गदर्शन २०२३ पासून मागितले आहे,हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मा. प्रमोद कुलट अध्यक्ष तथा जिल्हा शासन संपर्क प्रवक्ता यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयावर मार्गदर्शन मागणे म्हणजे जिल्हा परिषदेचा कमीपणा आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, अहिल्यानगर सोडून इतर जिल्ह्यांनी हा शासन निर्णय मान्य करुन संबंधित त्यांच्या जिल्ह्यातील महिलांना लाभ दिलेला आहे. यामुळे मा.सचिव , आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई यांना पत्रव्यवहार करणार आहे. पंचायत समिती श्रीरामपुर येथील कर्मचारी कामाच्या बाबतीत श्री. मोरगे साहेब, कार्यकारी अध्यक्ष यांनी खंत व्यक्त केली.  वैयक्तीक सेवानिवृत्त धारकांनी आपल्या अडीअडचणी व व्यथा मांडल्या. मा. मल्हारी कचरे, जिल्हाध्यक्ष यांनी आता सर्व प्रश्नांची सोडवणूक होईल. म्हणून आनंद व्यक्त केला. शेवटी मा.मोरगे साहेब यांनी सर्वांचे आभार मानले. शब्दांकन व संकलन प्रमोद कुलट, जिल्हा शासन संपर्क प्रवक्ता तथा अध्यक्ष संगमनेर अहिल्यानगर



आज दिनांक 04/03/ 2025 रोजी अहिल्यानगर जिल्हा परिषद सभागृहांमध्ये माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब व सर्व खाते प्रमुख यांचे उपस्थितीत आदालत घेण्यात आली होती सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
     एक तारखेला पेन्शन मिळण्याबाबत जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यांनी व उपस्थित सेवानिवृत्त वेतनधारकांनी संघटनेने जिल्हा परिषद कडे जोरदार मागणी केली याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांचे कडून महत्त्वाचे अपडेट मिळाली आहे  आपले जिल्हा परिषद मध्ये येत्या दोन महिन्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाकडूनच शिक्षकेतर अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वेतन संबंधितेच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहे त्यासाठी सर्व पंचायत समितीमध्ये ऑनलाइनची फॉर्ममध्ये माहिती संकलित करण्याचे काम चालू आहे हे काम मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे सूचना गटविकास अधिकारी यांना दिलेले आहेत नगर तालुक्याचे काम बरेचसे प्रलंबित आहे त्याकडे विशेष लक्ष देऊन पूर्ण करणे बाबत माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सूचना दिलेल्या आहे.
     ऑनलाइनची माहिती/ संगणकीय माहिती सर्व तालुक्यांची अपडेट भरल्याशिवाय दरमहा जिल्ह्यात एकाच तारखेस पेन्शन जमा करता येणार नाही त्यासाठी सर्व माहिती पंचायत समिती पंचायत समिती कडून लवकर अपडेट करणे गरजेचे आहे एखादा कॉलम मधील माहिती जर अपुरी असेल तर ऑनलाईन पेन्शन मंजुरीला अडचण येणार आहे तरी सदर Form पेन्शन विभागाने भरावयाचा आहे व काही पेन्शन धारकांचे पीपीओ नंबर उपलब्ध होत नाहीत त्याची प्रत एखाद्या पंचायत समितीमध्ये उपलब्ध होत नसेल आणि त्याची प्रत किंवा माहिती जर एखाद्या पेन्शन धारकाकडे जर उपलब्ध असेल तर पेन्शन विभागाने जर मागणी केली तर त्याची माहिती आपण आपल्या पंचायत समिती  पेन्शन विभागाकडे उपलब्ध करून देण्यात यावी.
      महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारे ऑनलाईन पेन्शन अर्थ विभागाकडून जमा होण्याची कार्यवाही सुरू झालेले आहे आपल्या जिल्हा परिषदेचे ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची माहिती अपुरे असल्यामुळे आपल्याला अर्थ विभागाकडून पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया विलंब होत आहे सर्व संगणकीय माहिती अपडेट झाली तर आपल्याला सुधा अर्थ विभागाकडून दरमहा एक तारखेला पेन्शन आपल्या बँक खात्यामध्ये जमा होऊ शकेल ही *महत्त्वाची अपडेट आज पेन्शन अदालत मध्ये मिळालेली आहे*  सर्व पेन्शनधारकांना / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना माहितीसाठी कळवीत आहे.
 *आपला सहकारी - एम एच गायकवाड पारनेर, सचिव पारनेर तालुका पेन्शनर संघटना*

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Featured post

गुन्हा त्याचा… पण संशयाच्या सावलीत तीच का? — जखमी मनावर समाजाच्या नजरेचे आणखी वार

गुन्हा त्याचा… पण संशयाच्या सावलीत तीच का? — जखमी मनावर समाजाच्या नजरेचे आणखी वार लेखक: डॉ. येलम कन्सल्टंट इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजिस्ट Manomay ...