शेतीसाठीची पाणीपट्टी 10 पट वाढवण्याचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा - डॉ.राजेंद्र पिपाडा
राहाता=
महाराष्ट्रातील शेतकरी मागील वर्षीच्या दुष्काळातून अजून सावरलेला नाही. नसल्यामुळे शेतीसाठीची पाणीपट्टी 10 पट वाढवण्याचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशा मागणाचे निवेदन मुंबई येथे भाजपा नेते डॉ.राजेंद्र पिपाडा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना दिले.
मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर बंगल्यावर भेट घेतली या वेळी त्यांना निवेदन दिले दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीमध्ये दहा पटीने वाढ केलेली असल्यामुळे शेतकऱ्यांची तोंडचे पाणी पळाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे बजेट कोलमडले आहे, राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीत तब्बल दहा पटीने वाढ केलेली आहे. 2018 व 2019 या साली बारमाही पिकासाठी पाणीपट्टीचा दर स्थानिक करा सह वार्षिक एकरी 538 रुपये होता, नवीन दरवाडी प्रमाणे हा दर बागायती शेतीसाठी वार्षिक एकरी 5443 रुपये इतका असणार आहे. खरिपाच्या शेतक-यांसाठी हीच पाणीपट्टी 1890 रुपये आणि रब्बीसाठी 3680 रुपये करण्यात आली आहे. एका झटक्यात दहा पटीने झालेली ही वाढ शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी मागील वर्षीच्या दुष्काळातून अजून सावरलेला नाही. दूध व अन्य शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नाहीत. त्यातच गणेश परिसरात ऐन उन्हाळ्यातही धरणात पाणी असुनही शेतीसाठी पाणी मिळू शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतीच्या पणीपट्टीत दहापट वाढ केल्याने शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. तरी या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शेतीसाठीची पाणीपट्टी वाढवण्याचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पाणीपट्ट्याच्या दर वाढीस आम्ही तात्काळ स्थगिती देत आहोत असे सांगितले.
शेतीसाठी वाढलेल्या पाणीपट्टीस आम्ही तात्काळ स्थगिती देत आहोत असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा