राहाता, कोपरगावातील ऊस, फळबागांची समृद्ध शेती आज पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि अशाश्वत धोरणामुळे संकटात-- उत्तमराव निर्मळ

राहाता, कोपरगावातील ऊस, फळबागांची समृद्ध शेती आज पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि अशाश्वत धोरणामुळे संकटात-- उत्तमराव निर्मळ

राहाता (वार्ताहर) एकेकाळी दारणा, गंगापूर धरणाचे बारमाही पाणी मिळत असलेली राहाता कोपरगाव तालुक्यातील ऊस फळबागांची समृध्दी शेती आज पाण्याच्या दुर्भिक्ष आणि अशाश्वत धोरण यामुळे आज उध्वस्त होत आहे. गेल्या शंभर वर्षाचा इतिहास असलेले गोदावरी कालवे शेवटचे आचके देत आहेत. शासनाची बदलती धोरणे , बदलते हवामान याबरोबरच इतर काही घटकांमुळे गोदावरी कालव्यांना हे ग्रहण लागले आहे असे मत जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी व्यक्त केले आहे  

         याविषयी अधिक माहिती देताना निर्मळ यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा १९६१, मुळ प्रकल्प अहवालात बिगर सिंचनाची तरतुद नसतांनाही जवळपास ५० टक्के बिगर- सिंचनाकडे वळविण्यात आलेले पाणी , या बदल्यात कोणतेही पर्यायी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रकल्प न राबविणे , शंभर वर्षे जुनी झालेली वितरण प्रणाली, सिंचन व्यवस्थापनातील दिवसेंदिवस घटत चाललेली कार्यक्षमता , पीव्हीसी पाईपचे आगमन आणि पाण्याची वाढती चोरी व अकार्यक्षम वापर , महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियम २००५ अंतर्गतचा समन्यायी पाणी वाटप धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केलेले शिक्कामोर्तब , सन २००५ मधील पाणी वापर संस्था कायद्यामुळे हिरावले गेलेले ब्लॉक , दि. ६ सप्टेंबर २००४ रोजी शासनाने जायकवाडीच्या वरील भागात धरणे, बंधारे न बांधण्याचे घेतलेले धोरण , पाण्याची अशाश्वती आणि संपलेली विश्वासार्हता या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून एके काळी कॅलिफोर्निया म्हणून नावाजलेले गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्र उजाड झाली आहे. केंद्र सरकारच्या जेएनयुआरएम अंतर्गत सन २०४१ सालापर्यंत दारणा - गंगापूर समूहातुन १४ टिएमसी  पाणी एकट्या नाशिक महापालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आलेले असून २.५ टिएमसी पाणी शेतीसाठी शिल्लक राहिल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. नाशिक भागातील वाढते औद्योगिकीकरण आणि वेगाने वाढत चाललेले शहरी नागरिकरण हा महत्त्वाचा घटक आहे. 

           गोदावरी कालवे, दारणा प्रकल्प १९०७ ते १९१२ पुर्ण झाले. सन १९१४ साली गोदावरी कालवे प्रवाहित झाले. त्यावेळची परिस्थिती बघता त्यावेळी पाणी घेण्यासाठी शेतकरी उत्सुक नसत. पाण्यामुळे जमिनी उपळल्या जात होत्या. शेतकरी पाणी घेत नसल्याने ब्रिटीश कालखंडात खाजगी साखर उद्योगपतींनी  साखर कारखाने या भागात काढले. एकुण पाच म्हणजे सर्वाधिक साखर  कारखाने असलेला तालुका असा कोपरगावचा लौकिक होत. उसाचे पिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असे. छोट्या मोठ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी खाजगी साखर कारखान्याकडे खंडाने दिल्या होत्या.  पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण होवुन मोठ्या प्रमाणावर उस तसेच फळबागांचे क्षेत्र निर्माण झाले. ब्लॉकच्या माध्यमातुन पाण्याची हमी सरकारकडून शेतकऱ्यांना तसेच खाजगी कारखानदारांना दिली गेली. त्याचा परिणाम म्हणुन हा भाग अल्प कालावधीमध्ये सुजलाम सुफलाम झाला. घराघरात समृध्दी नांदू लागली. पुढील टप्प्यात सहकारी साखर कारखानदारी वाढली. दुग्ध व्यावसाय वाढला. इतर कृषी पुरक उद्योग वाढले. व्यापारपेठ समृध्द झाल्याने सर्व सामान्य नागरिकांची अर्थिक पातळी उंचावुन एक सधन असा वर्ग तयार झाला. आरोग्य विषयक सोयी सुविधा, शैक्षणिक तसेच इतर समाजोपयोगी संस्था उभ्या राहिल्या.

          साधारणपणे ६०-७० वर्षाचा हा कालखंड जवळपास सन १९८० पर्यंत अत्यंत चांगल्या पध्दतीने समृध्दीचे जीवन जगत होता. नंतरच्या कालखंडात कालव्याच्यावरील गोदावरी भागात नाशिक जिल्ह्यात वेगाने वाढलेले औद्योगिकरण तसेच वेगाने झालेले शहरीकरण यामुळे त्याभागात सिंचनाचे पाणी बिगरसिंचनाकडे मोठ्या प्रमाणावर वळविले गेले. तसेच उपसा सिंचनाचे पीव्हीसी पाईप उपलब्ध झाल्यामुळे उपसा सिंचन योजना निर्मिती मोठी क्रांती झाली. मोठ मोठ्या उपसा योजना उभारल्या गेल्या. त्याचा परिणाम म्हणुन गोदावरी कालव्याचे पाणी हळु हळु कमी होत गेले. कोपरगाव राहाता तालुक्याची जीवन वाहिनी असलेले हे बारमाही कालवे हळु हळु आटत जाऊन आठमाही झाले आहेत. उन्हाळ्यात एखादे पाणी देऊन त्यांचा बारमाही दर्जा सांभाळला जातो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक पुर्वीच्या काळी जवळ पास ११ टिएमसी पाणी या कालव्यांना मिळत होते. आणि आज ५ ते ६ टिएमसी पाणी मिळणेही मुष्कील झालेले आहे. दिवसेंदिवस या परीस्थिती मध्ये वाढच होत चाललेली आहे. पाण्याविषयीचा  संघर्ष नगर आणि नाशिक मध्ये सातत्याने पेटता राहिलेला आहे. तत्कालिन नेतृत्वांन या संदर्भात वेळोवेळी संघर्ष तीव्र ठेवुन कोर्ट कचेऱ्या यांच्या माध्यमातुन तीव्र ठेवलेला आहे. दुदैवाने यात भरीस भर म्हणुन की काय, २००५ मधील शासनाने केलेला समन्यायी पाणी वाटप कायदा हा कोपरगाव, राहाता कालवे संपुष्ठात येण्यासाठी निमित्त मात्र ठरला आहे. यापुवीं नगर नाशिक जिल्ह्याच्या पाण्याच्या वादाचे स्वरुप हे या कायद्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर जाऊन पोहचले आहे. आजमितीला जायकवाडी धरणात पाणीसोडण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत सातत्याने दबाव येत असुन रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी धरणात पाणी शिल्लक राहिल की नाही. याची टांगती तलवार कायमच शेतकऱ्यावर असते. त्यामुळे पिक नियोजन कोलमडून गेलेले आहे. कर्ज काढून उभे केलेले पिक हे पाण्या अभावी डोळ्यासमोर जळुन जाणारे पाहाण्याचे दुर्भाग्य शेतकऱ्यांच्या नशिबी आलेले आहे. जायकवाडी धरण भरले जात नाही, याचे खापर नगर,नाशिकजिल्ह्यातील धरणांवर फोडले जात आहे.

          जायकवाडी धरणाची पाण्याची उपलब्धता, धरणाची क्षमता, जायकवाडी धरणासाठी असलेली जलनिष्पत्ती व धरणाची क्षमता याची मुळात तपसणी करण्याच्या ऐवजी नगर नाशिकला जादा पाणी वापरले जाते असा गैरसमज पसरविण्यात संबंधीतांना काही प्रमाणात यश मिळालेले आहे. हा खरे तर या भागावर मोठा अन्याय आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वेगवेगळ्या यंत्रणाकडुन जनहित याचिका दाखल झालेल्या आहेत. पाणी प्रश्न हा अत्यंत गुंतागुंतीचा असतो .न्यायालयातुन त्यावर यथोचित आणि सर्वांना मान्य होईल असा निकाल मिळेलच याची खात्री नसते. पाण्याच्या या कमरतेमुळे एकी काळी सुजलाम सुफलाम असलेला हा भाग उस व फळबागाची शेती उध्वस्त झाल्याने जिरायती कडे वाटचाल करत आहे. अलिकडच्या २० ते २५ वर्षात होत असलेले मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे सिंचनाकडून बिगरसिंचनाकडे वर्गिकरण तसेच जायकवाडी धरणाकडुन पाणी सोडण्यासाठी समन्यायी कायद्याप्रमाणे पाणी सोडण्याची मागणी या दोन संकटावर कशा पध्दतीने मात करता येईल. या वरच या भागाचे भवितव्य आवलंबून आहे. पाणी संघर्षाचा वापर राजकारणासाठी आज पर्यंत वेळोवेळी होत आलेला आहे. दुदैवाने अजुनही त्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. समन्यायी पाणी वाटपाचे भीषण वास्तवर समोर असतानाही वेगवेगळ्या भागातील नेतृत्व हे स्वतंत्रपणे हा विषय हाताळत आहे. वास्तविक सर्वांनी एकत्र येवुन या प्रश्नावर संघटीत पणे लढा देणे आवश्यक आहे. दुदैवाने तसे घडत नाही. राजकिय लाभासाठी प्रत्येक जण स्वतंत्रपणे हा प्रश्न हा ताळीत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर मराठवाड्यातुन प्रश्न संघटीतपणे एका व्यासपिठावरुन हातळला जात आहे.

 या भागाच्या हितासाठी आणि पाणी वाचविण्यासाठी एकही सर्वमान्य असे व्यासपीठ तयार झालेले नाही हे दुर्दैव आहे . सर्वसामान्यांचे संसार उध्दवस्त होण्याची वेळ आलेली असताना राजकिय फायद्यातोट्याचे गणित मांडून स्वतंत्र चुली मांडणे हे खेदजनकच म्हटले पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर लाभक्षेत्रातील नेतृत्वांनी वेगवेगळ्या सहकारी संस्था उभ्या केल्या , राज्यपातळीवर या भागाचे नेतृत्व केले , तो भाग आणि ती जनता संकटात सापडलेली असताने किमान या प्रश्नावर तरी एक व्यासपीठ व्हावे, ही सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे. या मागणीस प्रतिसाद देणे हे सर्वश्री नेतृत्वाच्या हातात आहे.

गोदावरी कालव्याच्या पाणी टंचाई संदर्भात जी परिस्थिती उदभवलेली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या तर भविष्यकाळ काहीसा आशादायक राहू शकेल. सध्या सरकारी नियमाप्रमाणे लाभक्षेत्रात बंधारे किंवा साठवण तलाव बांधले जात नाही. परंतु आता सर्व शेतकऱ्यांनी आवर्तनाच्या अनिश्चिती मुळे एकुण क्षेत्राच्या दहा टक्के क्षेत्रात शेततळी बांधणे आवश्यक आहे. शासकिय योजनेचा पुरेपुर फायदा घेवुन प्रत्येक गटामध्ये, सर्व्हे नंबर मध्ये शेततळे होणे आवश्यक आहे. आज पर्यंत वापरात असलेली प्रवाही पाणी देण्याची पध्दती बंद करुन ठिबक किंवा तुषार या अधुनिक सिंचन पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा ताण सहन करु शकणारे पिकाचे वाण संशोधीत करुन ते जर वापरात आणले. तर सरासरी उत्पादनात वाढ होवु शकते. बदलत्या हवामानात अनुरुप अशी पिक पध्दती स्विकारणे अपरिहार्य आहे. शासकिय पातळीवरून पिकाचा हमीभाव देणे संदर्भात फक्त घोषणा केल्या जातात. परंतु शेतकऱ्यांचा शेतीमाल जेव्हा बाजारात येतो, त्यावेळी हमखास शेतीमालाचे भाव पाडलेले किंवा पडलेले असतात. तसेच शासनाकडून माल खरेदीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नसते. परिणामी शेतकऱ्यांचे हातचे भाग भांडवल जावुन त्यांच्या माथी कर्जाचा डोंगर उभा राहातो आणि शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर शासन त्याच्या दारी जावुन सांत्वन करते हा मोठा विनोद आहे. विशेष म्हणजे दुर्दैवाने तो परिपाठ झाला आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. कालव्याद्वारे गोदावरी शेतीसाठी जे पाणी दिले जाते, त्यामध्ये वहन व्यय तसेच पाण्याची चोरी याद्वारे जवळपास ७० टक्के पाणी प्रत्यक्ष नियोजीत वापरा मध्ये येवु शकत नाही. त्यामुळे खुल्या कालवे चाऱ्या ऐवजी बंद पाईपलाईन  द्वारे पाणी वितरण करण्याचा पर्याय घ्यावा लागेल . जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्वभागात नवीन धरण निर्मितीला बंदी असल्यामुळे पश्चिमेकडील पाणी पुर्वेकडील गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. अप्पर वैतरण धरणातील जवळपास ९ ते १० टिएमसी पाणी ५०-६० कोटी खर्च करुन दोन किमी लांबी असलेला बोगदा खोदल्यास ते पाणी गोदावरी खोऱ्यात तातडीने उपलब्ध होवु शकते. महत्वाची बाब म्हणजे पश्चिमेचे पाणी नगर नाशिक ऐवजी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला प्राधान्यक्रमाने देण्याचा शासनाने दि. १९/०९/२०१९ रोजी घेतला आहे .  त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठवाड्यातुन जनहित याचिका क्रमांक ५०/२०२३ संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे . त्यावर शिक्कामोर्तब झाले तर पश्चिमेचे पाणी हे मृगजळ ठरेल आणि घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत होईल. या विषयाची ज्या तिव्रतेने दखल नगर नाशिक मधुन घेतली जाणे गरजेचे आहे त्याप्रमाणात ती दिसुन येत नाही याचा खेद वाटतो. जायकवाडीच्या वरील भागात आरक्षणामुळे कमी झालेले पाणी पुर्ववत करण्यासाठी तेवढ्या क्षमतेचे धरणे,बंधारे  बांधली पाहिजेत . कारण न्यायालयाने या धोरणात्मक बदलास कुठल्याही याचिकेत विरोध केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी एक व्यासपीठ ,एक आवाज पाहिजे . तसेच प्रबळ राजकिय इच्छा शक्तीची सुध्दा गरज आहे. जनतेनेही त्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या मागे रेटा चालु ठेवला पाहिजे. या भागाचे पुर्व वैभव आणायचे असेल तर पाणी संघर्षात आपल्या पायापुरते न बघता सर्व  धुरीणांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. राज्य चालविण्याची क्षमता असलेले आपल्या भागातील नेतृत्व ही आपल्या भागाची मोठी उपलब्धी आहे. त्याचा उपयोग निश्चितपणे पुर्ववैभव आणण्यासाठी होईल अशी सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. 

सन २००० पासून पश्चिमेच्या पाण्याचा आवाज चालु आहे.११५ टिएमसी पाणी वळवायचे आहे. गेल्या जवळपास २५ वर्षात फक्त पाऊण टिएमसी पाणी वळवले गेले . एकुण ११५ टिएमसी पाणी वळविणेचा आजचा खर्च सव्वालाख कोटी रुपये आहे . त्यामुळे हे पाणी कधी येईल याचा अंदाज न केलेलाच बरा. किमान पश्चिमेचे पाणी वळविण्याचा विषय निवडणूक प्रधान न करता मिशन मोड करावा ही माफक अपेक्षा लाभधारकांची आहे .ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता उपरोक्त निर्देशित केलेल्या विविध उपाय योजना राबविण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करुन त्याप्रमाणे वाटचाल सुरु करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. 

उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग