रविवार, ६ ऑक्टोबर, २०२४

साकुरी येथे बुद्धविहार इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन

साकुरी येथे बुद्धविहार इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन


राहाता, 
- राहाता तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये सामाजिक सभागृहांसाठी मोफत जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. 
राहाता तालुक्यातील साकुरी येथील बुद्धविहार इमारत बांधकामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे , उप विभागीय अधिकारी माणिक आहेर, तहसीलदार अमोल मोरे, आर पि आय जिल्हा प्रमुख प्रदीप बनसोडे, ,सतीश बावके, स्वप्नील बावके,मोगलराव बनसोडे,सचिन बनसोडे,रावसाहेब बनसोडे,
मा.श्री.दिपकआबा रोहम  मा.श्री. रमेशभाऊ गायकवाड व मा.श्री.  युवा नेते मा.श्री.सुनीलभाऊ बनसोडे व साकुरी गाव चे माजी सरपंच  मा.श्री.सचिनभाऊ बनसोडे व मा.श्री.कानिफभाऊ बावके मा.श्री.लालाभाऊ बनसोडे  यांच्या प्रमुक उपस्तिती मधे नामदार.मा.श्री.संजयजी बनसोडे, नामदार.मा.श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्तिती मध्ये कार्यक्रम ,संपन्न झाला, तसेच श्री.रमेशभाऊ गायकवाड यांनी आभार मानले

 श्री.विखे पाटील म्हणाले, साकुरी गावातील सर्व समाज मंदीर व सभागृहासाठी शासनाने ५० कोटी रूपये किंमतीच्या जमीनी मोफत उपलब्ध करून दिल्या आहेत‌. 
यावेळी बोलतांना क्रीडा श्री.बनसोडे म्हणाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा हा मंत्र समाजाला दिला आहे. इंदू मिल येथे बाबासाहेबांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे करण्याचे काम शासन करत आहे. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या परिसस्पर्श लाभलेल्या ठिकाणांवर आंतरराष्ट्रीय स्मारके करण्यासाठी शासन निधी‌ उपलब्ध करून देत आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानिकह् विकास कार्यक्रम २०२४-२५ च्या निधीतून साकुरी बुद्धविहाराच्या बांधकामाला निधी उपलब्ध झाला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Featured post

पुणे येथील सिंचन भवनांमध्ये जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभ क्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणामधील पाणीसाठा या संदर्भात महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली

अहील्यानगर         राज्‍यातील अपु-या पर्जन्‍यमानाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर तसेच धरणातील उपलब्‍ध पाणीसाठा विचारात घेवून ३१ ऑगस्‍ट २०२६ पर्यंत नागर...